मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने प्लान तैयार किया है, जिसमें हर साल 4 लाख शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसे लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली गई है और अनुमोदन भी किया जा चुका है।
